कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल (सीएजी) की नई ऑडिट में पश्चिम बंगाल में समग्र शिक्षा योजना के कार्यान्वयन में 28‑42% संक्रमण हानि, शिक्षक कमी और फंड उपयोग में गंभीर अंतराल उजागर हुए। यह रिपोर्ट ड्रॉपआउट के मुख्य कारणों और सुधारात्मक कदमों की सिफारिश करती है।

मुख्य बिंदु

  • ऊपर प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर में 28‑42% संक्रमण हानि
  • 500 से अधिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक, 520 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं
  • फंड उपयोग केवल 46‑65%, ₹395 करोड़ बुनियादी ढांचा फंड बकाया

सीएजी ऑडिट का सारांश

कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल (सीएजी) की नई प्रदर्शन ऑडिट ने बताया कि 2019‑20 से 2023‑24 के बीच पश्चिम बंगाल में समग्र शिक्षा योजना के कार्यान्वयन में उच्च ड्रॉपआउट, शिक्षक कमी और निधि उपयोग में गंभीर अंतराल रहा है।

ड्रॉपआउट के प्रमुख कारण

फ़ील्ड सर्वे में 581 बाहर‑स्कूल बच्चों से पता चला कि 53% माता‑पिता आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चों को स्कूल से बाहर निकालते हैं। अन्य कारणों में 12% प्रारम्भिक विवाह, 14% पढ़ाई में रुचि की कमी, और 13% काम के लिये प्रवास शामिल हैं।

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शिक्षक कमी और पी‑टी‑आर उल्लंघन

रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 5,152 स्कूलों (8%) में केवल एक शिक्षक है, जिससे 1,76,491 छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जबकि 520 स्कूलों में बिल्कुल भी शिक्षक नहीं है, जिससे 8,596 छात्रों की शिक्षा बाधित है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में क्रमशः 29% और 30% न्यूनतम पी‑टी‑आर मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

वित्तीय फंड गैप और बुनियादी ढांचा देरी

पाँच‑साल की अवधि में योजना के फंड उपयोग दर 46% से 65% के बीच रही। केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा निधि रिलीज़ में देरी, तथा मंजूर सिविल कार्यों के न चलने के कारण राज्य को बुनियादी ढांचा के लिए निर्धारित ₹395 करोड़ वापस लेने पड़े। कुल ₹2,428 करोड़ केंद्रीय फंड भी देर से प्राप्त हुए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

समग्र शिक्षा योजना, 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, का उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक सभी स्तरों पर एकीकृत शिक्षा प्रदान करना था। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्कूलों की बुनियादी सुविधा, शिक्षक भर्ती और छात्र समर्थन पर केंद्रित थी।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the persistent teacher shortage and poor fund utilisation jeopardize West Bengal’s goal of achieving universal secondary education, potentially widening regional inequalities.

"The chronic teacher shortage undermines the very foundation of universal education," said Dr. Ananya Mukherjee, education policy expert.
क्या आप जानते हैं?: पश्चिम बंगाल में उच्च माध्यमिक स्कूलों का पायलट‑टीचर अनुपात राष्ट्रीय सीमा से 20% अधिक है।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: राज्य ड्रॉपआउट को कम करने के लिए कौन‑से उपाय कर सकता है?
उत्तर: सामुदायिक जागरूकता अभियान, काउंसलिंग सत्र और नियमित सर्वेक्षण के माध्यम से बाहर‑स्कूल बच्चों को पुनः स्कूल में लाया जा सकता है।

प्रश्न 2: फंड उपयोग में सुधार से शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा?
उत्तर: समय पर निधि रिलीज़ और बुनियादी ढांचे के कार्यों की त्वरित पूर्ति से स्कूलों की गुणवत्ता और छात्र उपस्थिति दोनों में सुधार होगा।