महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अवैध रूप से बने ढाबों और व्यावसायिक ढांचों को हटाने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन को 60 दिनों के भीतर इन अतिक्रमणों को ध्वस्त करने का सख्त निर्देश दिया गया है।

मुख्य बातें

  • राष्ट्रीय राजमार्गों के 'राइट ऑफ वे' क्षेत्र में अवैध ढाबों और दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध।
  • जिला कलेक्टरों को 60 दिनों के भीतर अवैध निर्माणों को हटाने का अल्टीमेटम।
  • नया टास्क फोर्स गठित किया जाएगा जो नियमित जांच करेगा।
  • NHAI या PWD की अनुमति के बिना कोई भी नया लाइसेंस जारी नहीं होगा।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, राजमार्गों के 'राइट ऑफ वे' (Right of Way) क्षेत्र में अवैध रूप से बने ढाबों, भोजनालयों और अन्य व्यावसायिक ढांचों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य राजमार्गों के लिए आरक्षित भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखना है। सरकार का मानना है कि ये अवैध संरचनाएं न केवल यातायात में बाधा डालती हैं, बल्कि गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बनती हैं। जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे अगले 60 दिनों के भीतर इन सभी अवैध ढांचों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया पूरी करें।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि राजमार्गों पर अनियंत्रित व्यावसायिक गतिविधियां अक्सर 'ब्लैक स्पॉट्स' और दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। यह कदम न केवल यात्री सुरक्षा बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में राजमार्गों के विस्तार के लिए भी जमीन खाली रखेगा।

राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाना केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि यात्रियों की जान बचाने की दिशा में एक अनिवार्य कदम है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब कोई भी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण NHAI या सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी ऐसी साइट के लिए लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) या व्यापार अनुमोदन जारी नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, मौजूदा लाइसेंसों की समीक्षा अगले 30 दिनों के भीतर की जाएगी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर सख्त नियंत्रण के निर्देश दिए थे। फरवरी 2024 में भी सरकार ने दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसे अब इस व्यापक अभियान के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

क्या आप जानते हैं?: राजमार्गों के किनारे अवैध अतिक्रमण अक्सर 'विजिबिलिटी ज़ोन' को कम कर देते हैं, जिससे मोड़ पर वाहन चालकों को खतरा बढ़ जाता है।

Frequently Asked Questions

1. अवैध ढाबों को हटाने के लिए कितना समय दिया गया है?
सरकार ने जिला कलेक्टरों को अवैध ढांचों को ध्वस्त करने के लिए 60 दिनों की समय सीमा दी है।

2. क्या नए लाइसेंस मिल सकेंगे?
नहीं, जब तक NHAI या PWD से मंजूरी नहीं मिलती, तब तक कोई भी नया लाइसेंस या व्यापार अनुमति जारी नहीं की जाएगी।