पूर्व उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर ने कहा कि व्यवस्था पर अविश्वास लोकतंत्र की प्रगति का संकेत है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी महत्वपूर्ण विचार साझा किए।

  • व्यवस्था पर अविश्वास लोकतंत्र की परिपक्वता और प्रगति का संकेत है।
  • अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत बच्चों की भूख और चिकित्सा अभाव से होने वाली मृत्यु को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
  • न्यायपालिका को नियुक्तियों और सरकारी कार्रवाइयों के मामले में अधिक मुखर होने की आवश्यकता है।

पूर्व उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर ने लोकतंत्र और न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। एक हालिया साक्षात्कार में, उन्होंने तर्क दिया कि जनता द्वारा व्यवस्था पर संदेह करना कोई नकारात्मक बात नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र विकसित हो रहा है और नागरिक जागरूक हो रहे हैं।

न्यायमूर्ति मुरलीधर ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति, विशेष रूप से फिलिस्तीन और इजरायल के संदर्भ में भारत की भूमिका पर भी चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को अपनी रणनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए भी अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रति अडिग रहना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमें उन देशों में शामिल नहीं होना चाहिए जो यह स्वीकार कर लेते हैं कि बच्चे भूख से मर रहे हैं या चिकित्सा सहायता की कमी से मर रहे हैं।"

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि न्यायमूर्ति मुरलीधर के ये विचार वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू न्यायिक स्वतंत्रता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित करते हैं। जब शक्तिशाली राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर दबाव डालते हैं, तो वैश्विक न्याय प्रणाली के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

व्यवस्था पर अविश्वास करना कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रगति का एक निश्चित संकेत है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बात करते हुए, उन्होंने जिला स्तर की अदालतों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिला स्तर का न्यायपालिका उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में कम स्वतंत्र महसूस होती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि न्यायपालिका को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों के दौरान सरकारी दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए।

उन्होंने न्यायिक देरी पर भी प्रहार किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे महत्वपूर्ण मामलों, जैसे कि राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन या नोटबंदी, के निर्णयों में वर्षों लग गए। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इतनी देरी न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

Did You Know?: अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) दुनिया का पहला स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जो नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।

Frequently Asked Questions

1. न्यायमूर्ति मुरलीधर के अनुसार लोकतंत्र की प्रगति का क्या संकेत है?
उनके अनुसार, व्यवस्था पर जनता का अविश्वास इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है और नागरिक सक्रिय हैं।

2. अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सामने मुख्य चुनौती क्या है?
मुख्य चुनौती शक्तिशाली देशों द्वारा इन संस्थाओं पर डाला जाने वाला राजनीतिक और आर्थिक दबाव है, जो उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।