हैदराबाद में आयोजित एस. जयपाल रेड्डी मेमोरियल फाउंडेशन के व्याख्यान के दौरान, राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने देश की वर्तमान स्थिति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 'ईएमआई (EMI) तो समय पर आती है, लेकिन नौकरी समय पर नहीं आती,' जो आज के युवाओं की कड़वी सच्चाई को दर्शाता है।

गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि पेपर लीक की बढ़ती घटनाएं और कमजोर नौकरी बाजार सीधे तौर पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14 अगस्त, 1947 को दिए गए वादे के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से भारतीय परिवारों के लिए शिक्षा, डिग्री और नौकरी का एक सरल फॉर्मूला रहा है, जो सामाजिक गतिशीलता का आधार था। लेकिन अब, इस भरोसे की नींव हिल रही है।

क्यों यह महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण दिखाता है कि जब शिक्षा के माध्यम से सामाजिक उत्थान का मार्ग अवरुद्ध होता है, तो इसका सीधा असर देश की जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) पर पड़ता है। यदि युवा वर्ग को लगता है कि उनकी मेहनत और परिवार का निवेश (जैसे NEET जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग फीस) सुरक्षित नहीं है, तो यह व्यापक सामाजिक असंतोष को जन्म देता है, जैसा कि हाल ही में दिल्ली, झारखंड और बिहार में देखा गया है।

"शिक्षा को प्रयास को अवसर में बदलना था, लेकिन अब सवाल यह है कि उस अवसर की कीमत कौन चुका रहा है?"

गुरुस्वामी ने अपने संबोधन को दो मुख्य भागों में विभाजित किया। पहले भाग में उन्होंने रोजगार और पेपर लीक पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि दूसरे भाग में उन्होंने सीमांकन संशोधन विधेयक, 2026 (Delimitation Amendment Bill, 2026) के गंभीर परिणामों के बारे में चेतावनी दी।

सीमांकन और राजनीतिक असंतुलन

उन्होंने चिंता व्यक्त की कि नया सीमांकन विधेयक सरकार को जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटों के पुनर्गठन में असीमित शक्ति देता है। गुरुस्वामी के अनुसार, यदि सीटों की संख्या 550 से बढ़ाकर 850 कर दी जाती है, तो उत्तर भारतीय राज्यों का वर्चस्व बढ़ सकता है।

उदाहरण के तौर पर, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की 120 सीटें हो सकती हैं, जबकि तेलंगाना जैसे राज्यों की सीटें केवल 26 रह सकती हैं। इससे उत्तर भारत के कुछ राज्य देश की राजनीति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे दक्षिण भारतीय राज्यों की आवाज दब सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. मेनका गुरुस्वामी ने पेपर लीक को नेहरू के वादे के विरुद्ध क्यों बताया?
क्योंकि नेहरू ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ शिक्षा के माध्यम से हर नागरिक को उन्नति का समान अवसर मिले, जबकि पेपर लीक इस अवसर को छीन लेते हैं।

2. सीमांकन संशोधन बिल का दक्षिण भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इससे जनसंख्या और सीटों के पुनर्वितरण के कारण दक्षिण भारतीय राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।